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SM Krishna Passes Away at 92, Remembered for ‘Brand Bengaluru’ Vision

SM Krishna Passes Away at 92, Remembered for ‘Brand Bengaluru’ Vision On December 10, 2024, the political landscape of Karnataka and India lost one of its most influential leaders, SM Krishna, who passed away at the age of 92. A former Chief Minister of Karnataka, Union Minister, and a key architect of the state’s economic and cultural growth, Krishna’s legacy remains deeply etched in the fabric of the state’s progress. A Life of Leadership and Service Somanahalli Mallaiah Krishna, commonly known as SM Krishna, was born on May 1, 1932, in a small village in Karnataka. Over the decades, he emerged as a towering figure in Indian politics, known for his impeccable diplomatic style and progressive vision for Karnataka. Krishna served as the Chief Minister of Karnataka from 1999 to 2004, and later as a Union Minister in various capacities. He first entered the political arena in the 1960s and was soon recognized for his astute leadership. Krishna became the face of the Indian National Congress (INC) in Karnataka, leading the state’s development through several significant reforms and policies. The national capital’s air quality continued to be in the ‘poor’ category with an average air quality index (AQI) of 224 at 8 am on Tuesday, according to the data provided by the Central Pollution Control Board (CPCB). However, some areas in Delhi also reported ‘moderate’ AQI.  According to the CPCB, at 8 am, the AQI recorded at ITO was 248, Chandni Chowk at 218 , Major Dhyanchand National Stadium at 237, Patparganj at 224, and Mandir Marg at 220.  Some areas also reported a ‘moderate’ AQI. Lodhi Road reported an AQI of 231 while Jawaharlal Nehru Stadium at 197, North Campus DU at 181, CRRI Mathura Road at 191 and Pusa at 184 among others.   Supreme Court relaxes Grap-IV restrictions  The Supreme Court allowed the Commission for Air Quality Management (CAQM) to downgrade air pollution restrictions in Delhi from Grap Stage IV to Stage II, citing improved air quality last week. However, the court emphasised that the stage III measures must resume if the AQI exceeds 350 and Stage IV restrictions must be reinstated if the AQI crosses 400. Visionary of ‘Brand Bengaluru’ One of the most defining aspects of SM Krishna’s tenure as Chief Minister was his vision for Bengaluru, the capital of Karnataka, and its transformation into a global IT hub. His efforts in branding Bengaluru as an international city played a pivotal role in shaping its modern identity as the “Silicon Valley of India.” Krishna initiated crucial reforms that attracted global investments and tech companies to Bengaluru, catapulting it to the forefront of India’s economic transformation. Under his leadership, Bengaluru saw the establishment of vital infrastructure, including modern roads, tech parks, and international airports, which laid the foundation for the city’s explosive growth in the IT and startup sectors. Krishna’s unwavering belief in the potential of Bengaluru’s human capital and his commitment to creating a business-friendly environment were instrumental in making the city one of the top destinations for IT giants like Infosys, Wipro, and other multinational corporations. Political Career and Accomplishments SM Krishna’s political career spanned several decades, during which he held numerous important roles. He served as the Member of Parliament and represented the state of Karnataka at the national level. His tenure as Union Minister for External Affairs under Prime Minister Manmohan Singh (2009-2012) added another layer to his legacy, where he represented India on the world stage with dignity and poise. Krishna also had an instrumental role in strengthening ties with countries like the United States and those in the Middle East, contributing to India’s growing global presence. His contributions to education, healthcare, and infrastructure development in Karnataka have left a lasting impact on the state, improving the lives of millions. A Statesman Beyond Politics SM Krishna was not just a politician but a statesman whose contributions went beyond political rhetoric. His diplomatic skills and commitment to inclusive development made him one of the most respected leaders of his time. His efforts to bridge divides, both within his party and in the broader political spectrum, are often remembered as an example of integrity and public service. Even after his political career, Krishna remained an influential figure, providing guidance and wisdom to both political leaders and the general public. His commitment to Karnataka’s progress never wavered, and he continued to be involved in public life, offering advice on governance and development. A Legacy of Growth and Vision SM Krishna’s death marks the end of an era in Karnataka politics. His vision of creating a thriving, modern, and global Karnataka will continue to guide the state for years to come. While his legacy is defined by his focus on technological innovation, economic growth, and infrastructure development, his human touch and commitment to social welfare are equally notable. As Karnataka mourns the loss of one of its greatest sons, the people of Bengaluru, in particular, will always remember him as the leader who helped turn the city into the tech capital of India. The moniker “Brand Bengaluru” will forever be associated with SM Krishna, a man who saw potential where others saw only challenges. His passing leaves a deep void in the state’s political landscape, but his vision, especially for Bengaluru, will live on as a beacon of progress, development, and hope for generations to come.

Board Exam 2025 : में बड़ी खुशखबरी: 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम
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Board Exam 2025 : में बड़ी खुशखबरी: 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम

Board Exam 2025 : में बड़ी खुशखबरी: 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान किया है। यह परिवर्तन 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए लागू होंगे, जिनसे उनकी शैक्षिक गुणवत्ता और भविष्य को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शिक्षा को और सुदृढ़ बनाना और उन्हें एक बेहतर शैक्षिक माहौल प्रदान करना है। इन नए नियमों से छात्रों की उपस्थिति, उनके कौशल, आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा। अगर आप भी सीबीएसई के अंतर्गत 12वीं कक्षा के विद्यार्थी है तो यह किए गए नए परिवर्तन आप पर भी लागू होंगे इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को भी इन सभी परिवर्तनों की जानकारी होना जरूरी है। 1. न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता को 75% तक बढ़ा दिया है। यह नियम 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों पर लागू होगा। उपस्थिति की गणना 1 जनवरी 2025 तक की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में विद्यार्थियों को 25% तक की छूट भी मिलेगी। यह नियम विद्यार्थियों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित रहेगा और उनकी एकाग्रता में भी वृद्धि होगी। उपस्थिति का लाभ: विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। शिक्षकों और सहपाठियों के साथ बेहतर संवाद होगा। अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा। 2. कौशल-आधारित प्रश्नों की संख्या में वृद्धि सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा में कौशल-आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। 10वीं कक्षा में 50% प्रश्न कौशल आधारित होंगे। 12वीं कक्षा में 40-50% प्रश्न कौशल आधारित होंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को रटने के बजाय उनके समझ और क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न और केस स्टडी भी शामिल होंगे, जो विद्यार्थियों के समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देंगे। 3. आंतरिक मूल्यांकन का महत्व आंतरिक मूल्यांकन में अब बोर्ड परीक्षा का 40% अंक शामिल होगा, जबकि शेष 60% अंक अंतिम बोर्ड परीक्षा से निर्धारित किए जाएंगे। इसमें प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट और आवधिक परीक्षाएं शामिल हैं। आंतरिक मूल्यांकन के फायदे: विद्यार्थियों का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा, न कि केवल अंतिम परीक्षा पर निर्भरता। यह छात्रों के तनाव को कम करेगा और उनके विभिन्न कौशलों का मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। 4. ओपन बुक परीक्षा का प्रावधान सीबीएसई ने ओपन बुक परीक्षा का भी प्रावधान किया है, जिससे छात्र अपने पसंदीदा विषयों की परीक्षा के दौरान किताबों और अन्य संदर्भ सामग्री का उपयोग कर सकेंगे। यह बदलाव छात्रों को तथ्यों को रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देगा। ओपन बुक परीक्षा के लाभ: विद्यार्थियों को अवधारणाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने का अवसर मिलेगा। परीक्षा प्रणाली वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के अधिक निकट होगी, जिससे छात्र परीक्षा को कम तनावपूर्ण पाएंगे। छात्रों को गहन अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका ज्ञान और मजबूत होगा। निष्कर्ष सीबीएसई द्वारा किए गए ये परिवर्तन छात्रों के लिए एक नई शुरुआत हो सकते हैं। यह नियम शिक्षा को अधिक सशक्त और व्यापक बनाने की दिशा में कदम हैं, जिससे छात्रों को उनके शैक्षिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

UPSC Civil Services Mains Result 2024 : CSE परिणाम चेक करने का डायरेक्ट लिंक
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UPSC Civil Services Mains Result 2024 : CSE परिणाम चेक करने का डायरेक्ट लिंक

UPSC Civil Services Mains Result 2024 : CSE परिणाम चेक करने का डायरेक्ट लिंक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 2024 के सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (CSE) के परिणाम जारी कर दिए हैं। यह परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी उम्मीदवार जो UPSC CSE Mains परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब अपने परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। UPSC Civil Services Mains Result 2024 की घोषणा के बाद, उम्मीदवारों को अब यह जानने का मौका मिल गया है कि क्या वे अगले चरण यानी UPSC साक्षात्कार (Interview) के लिए पात्र हैं या नहीं। यह परिणाम 2024 में UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक है, जिसमें लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा के बारे में: लिखित परीक्षा 20, 21, 22, 28 और 29 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी: पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक। वे उम्मीदवार जो मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वे साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं CSE Mains Result 2024 कैसे चेक करें? UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: www.upsc.gov.in “What’s New” सेक्शन में जाएं और “UPSC CSE Mains Result 2024” लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद, एक PDF फाइल डाउनलोड होगी जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे। अपने रोल नंबर को सूची में खोजें और परिणाम चेक करें। UPSC CSE Mains Result 2024 के बाद अगला कदम सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद, सफल उम्मीदवारों को UPSC साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के बाद, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम होंगे। CSE Mains Result 2024 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी: परीक्षा का नाम: UPSC Civil Services Mains Examination 2024 आधिकारिक वेबसाइट: www.upsc.gov.in रिजल्ट जारी होने की तारीख: दिसंबर 2024 साक्षात्कार की तारीख: बाद में जारी की जाएगी English Version: The Union Public Service Commission (UPSC) has announced the result of the 2024 Civil Services Mains Examination (CSE). The result is available on the official UPSC website. All candidates who appeared for the UPSC CSE Mains exam can now check their results online. After the declaration of the UPSC Civil Services Mains Result 2024, candidates can find out whether they have qualified for the next phase, the UPSC Interview (Personality Test). This result marks a significant milestone in the UPSC Civil Services Examination 2024, with lakhs of candidates taking part in the process. About the exam: The written examination was held on September 20, 21, 22, 28, and 29, 2024. The examination was conducted in two shifts: the first shift from 9 am to 12 noon and the second shift from 2.30 pm to 5.30 pm. Those candidates who have passed the mains examination are eligible to appear for the interview or personality test. How to Check CSE Mains Result 2024? Visit the official UPSC website: www.upsc.gov.in Go to the “What’s New” section and click on the link for “UPSC CSE Mains Result 2024”. After clicking the link, a PDF file will be downloaded containing the roll numbers of successful candidates. Search for your roll number in the list and check your result. Next Steps After UPSC CSE Mains Result 2024 After the result of the Civil Services Mains Examination, successful candidates will be called for the UPSC Interview (Personality Test). After the interview, the final merit list will be released, containing the names of the selected candidates. Important Information about CSE Mains Result 2024: Exam Name: UPSC Civil Services Mains Examination 2024 Official Website: www.upsc.gov.in Result Release Date: December 2024 Interview Date: Will be announced later नोट: सभी उम्मीदवारों को परिणाम की जांच करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने सही लिंक का उपयोग किया है और परिणाम में कोई गलती न हो। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम घोषणाओं और सूचनाओं के लिए नियमित रूप से विजिट करें।

Bihar Home Guard New Vacancy 2024: बिहार होम गार्ड नई भर्ती 28000 पद पर
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Bihar Home Guard New Vacancy 2024: बिहार होम गार्ड नई भर्ती 28000 पद पर

Bihar Home Guard New Vacancy 2024: बिहार होम गार्ड नई भर्ती 28000 पद पर बिहार होम गार्ड नई भर्ती 2024 के लिए 28000 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बिहार सरकार द्वारा यह भर्ती होम गार्ड के पदों पर की जाएगी, जो उन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जो पुलिस विभाग में कार्य करने का सपना देखते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। इस लेख में हम आपको बिहार होम गार्ड नई भर्ती 2024 से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, जिसमें पदों की संख्या, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, चयन प्रक्रिया, और महत्वपूर्ण तिथियाँ शामिल होंगी। Bihar Home Guard New Vacancy 2024 : Overview Article Title Bihar Home Guard New Vacancy 2024 Article Type New Vacancy  Mode Online Notice Through Paper News Article  बिहार होम गार्ड नई भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन बिहार राज्य के गृह विभाग ने 28000 पदों पर होम गार्ड की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत विभिन्न जिलों में होम गार्ड के जवानों की नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। बिहार होम गार्ड भर्ती 2024 के लिए पात्रता इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इन मानदंडों में शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, और शारीरिक मापदंड शामिल हैं। 1. शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। 2. आयु सीमा: न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 25 वर्ष आयु सीमा में छूट सरकारी नियमों के अनुसार दी जाएगी, जैसे एससी/एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए। 3. शारीरिक मापदंड: पुरुष उम्मीदवार: ऊंचाई: 165 से.मी. छाती: 79 से.मी. (नॉर्मल), 84 से.मी. (विस्तारित) दौड़: 1.6 किलोमीटर (7 मिनट में) महिला उम्मीदवार: ऊंचाई: 155 से.मी. दौड़: 1.6 किलोमीटर (9 मिनट में) बिहार होम गार्ड भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया बिहार होम गार्ड भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके आवेदन करना होगा: 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आपको बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक होगा: https://www.homeguard.bihar.gov.in 2. ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें: वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको “Apply Online” या “Online Application” का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें। 3. आवेदन फॉर्म भरें: अब, आपको अपना व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। सभी विवरण सही से भरें और आवेदन पत्र में कोई त्रुटि न होने पाई जाए। 4. आवेदन शुल्क का भुगतान करें: सभी उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या चालान के माध्यम से किया जा सकता है। 5. आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र सबमिट करना होगा। अंत में, अंतिम आवेदन का प्रिंटआउट ले लें ताकि भविष्य में किसी भी समस्या के लिए आपका रेकॉर्ड हो। बिहार होम गार्ड भर्ती 2024 का चयन प्रक्रिया बिहार होम गार्ड भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के माध्यम से किया जाएगा: 1. लिखित परीक्षा: उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 2. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में शामिल होना होगा। इसमें उम्मीदवारों को दौड़, ऊंची कूद, लम्बी कूद, और अन्य शारीरिक परीक्षणों से गुजरना होगा। 3. शारीरिक मापदंड परीक्षण (PST): इसमें उम्मीदवारों की शारीरिक मापदंडों की जांच की जाएगी। जैसे उनकी ऊंचाई, वजन, छाती का माप आदि। 4. दस्तावेज़ सत्यापन: अंतिम चयन से पहले उम्मीदवारों के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया की जाएगी। इसमें शैक्षिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, और शारीरिक मापदंडों के दस्तावेज़ की जांच की जाएगी। बिहार होम गार्ड भर्ती 2024 के लाभ स्थिर सरकारी नौकरी: होम गार्ड के पद पर चयनित होने से आपको सरकारी नौकरी का फायदा मिलेगा। वेतन और भत्ते: बिहार होम गार्ड कर्मचारियों को अच्छे वेतन और भत्ते मिलते हैं। सुरक्षित भविष्य: सरकारी नौकरी होने के कारण आपके पास पेंशन और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। समाज में सम्मान: होम गार्ड के रूप में समाज में एक सम्मानजनक भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष बिहार होम गार्ड नई भर्ती 2024 एक बेहतरीन अवसर है उन युवाओं के लिए जो पुलिस सेवा में अपनी करियर बनाने का सपना रखते हैं। यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो जल्दी ही आवेदन करें और अपने सपने को साकार करें। भर्ती प्रक्रिया की सभी जानकारी समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। हम आपको बिहार होम गार्ड भर्ती 2024 में भाग लेने के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप सफलता प्राप्त करेंगे।

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Bihar Board Inter Exam Centre 2025: बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा केंद्र लिस्ट जारी, ऐसे डाउनलोड करें

Bihar Board Inter Exam Centre 2025: बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा केंद्र लिस्ट जारी, ऐसे डाउनलोड करें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा (12वीं) बिहार राज्य के लाखों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र-छात्राओं के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना होती है—परीक्षा केंद्र की जानकारी। इस साल, Bihar Board Inter Exam Centre List 2025 जारी की गई है, जिससे छात्र अपनी परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा केंद्र सूची कैसे डाउनलोड करें और इससे जुड़ी अहम जानकारी। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2025 की जानकारी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है और यह राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों के लिए होती है। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को अपनी परीक्षा केंद्र का चयन करना होता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) परीक्षा केंद्रों की सूची ऑनलाइन जारी करती है, जिससे छात्र अपने परीक्षा केंद्र का पता लगा सकते हैं। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा की तिथियां और केंद्र सूची बोर्ड द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है। इसलिए छात्रों को सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर अपना केंद्र चयन करना और उसे डाउनलोड करना जरूरी है। Bihar Board 12th Class Exam Center List 2025 के मुख्य परीक्षा केंद्रों के नाम बिहार के विभिन्न जिलों में 12वीं परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची निम्नलिखित है: अररिया अरवल औरंगाबाद बांका बेगूसराय भागलपुर भोजपुर बक्सर दरभंगा पूर्वी चंपारण गया गोपालगंज जमुई जहानाबाद कैमूर कटिहार खगड़िया किशनगंज लखीसराय मधेपुरा मधुबनी मुंगेर मुजफ्फरपुर नालंदा नवादा पटना पूर्णिया रोहतास सहरसा समस्तीपुर सारण शेखपुरा शिवहर सीतामढ़ी सिवान सुपौल वैशाली पश्चिमी चंपारण बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा केंद्र लिस्ट 2025 डाउनलोड करने की प्रक्रिया बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई Inter Exam Centre List 2025 को डाउनलोड करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा: 1. BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं सबसे पहले आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का URL है: biharboardonline.com 2. परीक्षा संबंधित लिंक पर क्लिक करें वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको “Examination” या “Inter Examination 2025” से संबंधित लिंक दिखाई देंगे। इस लिंक पर क्लिक करें। 3. परीक्षा केंद्र सूची का चयन करें अब आपको “Bihar Board Inter Exam Centre List 2025” का लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करने से परीक्षा केंद्रों की सूची डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई देगा। 4. केंद्र सूची डाउनलोड करें यहां आपको एक PDF फाइल डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। इस फाइल को क्लिक करके डाउनलोड करें। डाउनलोड की गई फाइल में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी परीक्षा केंद्रों की सूची होगी। 5. केंद्र विवरण जांचें डाउनलोड की गई फाइल में आपको अपने जिले और संबंधित परीक्षा केंद्र का नाम, पता और अन्य जानकारी प्राप्त होगी। इस सूची में प्रत्येक जिले के परीक्षा केंद्रों की पूरी जानकारी दी जाती है। 6. केंद्र की पुष्टि करें सुनिश्चित करें कि आपने सही परीक्षा केंद्र का चयन किया है और उसे सही से डाउनलोड किया है। यदि कोई त्रुटि हो तो आप इसे बोर्ड द्वारा दिए गए संपर्क नंबर पर रिपोर्ट कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र सूची में क्या जानकारी होती है? Bihar Board Inter Exam Centre List 2025 में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है: परीक्षा केंद्र का नाम: जहां परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र का पता: केंद्र का पूरा पता जिसमें स्कूल या कॉलेज का नाम और स्थान शामिल होता है। केंद्र का कोड: प्रत्येक परीक्षा केंद्र का एक विशिष्ट कोड होता है। केंद्र का संपर्क नंबर: कुछ केंद्रों का संपर्क नंबर भी दिया जाता है। केंद्र की श्रेणी: सरकारी या प्राइवेट कॉलेज/स्कूल। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प यदि आप परीक्षा केंद्र बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिहार बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परीक्षा केंद्र बदलने की प्रक्रिया केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में होती है। आम तौर पर, परीक्षा केंद्र तय होने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होता। हालांकि, अगर किसी विशेष कारण से परीक्षा केंद्र बदलने की आवश्यकता होती है, तो छात्रों को पहले संबंधित स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। परीक्षा केंद्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर पहुंचें: परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने के लिए उचित तैयारी करें, ताकि आपको कोई असुविधा न हो। आवश्यक दस्तावेज़: परीक्षा के दिन, छात्रों को अपनी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र लेकर जाना होता है। परीक्षा केंद्र की पहचान: परीक्षा केंद्र के स्थान को पहले ही जान लें और परीक्षा के दिन रास्ते की जानकारी प्राप्त करें ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। निष्कर्ष बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के केंद्र की सूची अब जारी कर दी गई है। छात्रों को अपनी परीक्षा केंद्र का सही चयन करने और परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। केंद्र सूची को डाउनलोड करना और उसमें दिए गए विवरण को सही से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। आपसे निवेदन है कि परीक्षा केंद्र पर सही समय पर पहुंचे और सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं। इस तरह आप अपनी परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे।

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Ladki Bahin Yojana Aadhar Seeding: माझी लाडकी बहीण योजना आधार लिंक कैसे करे

Ladki Bahin Yojana Aadhar Seeding: माझी लाडकी बहीण योजना आधार लिंक कैसे करे माझी लाडकी बहिन योजना (Ladki Bahin Yojana) महाराष्ट्र राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा और कल्याण के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लड़कियों को कई प्रकार की सहायता देती है, जैसे कि स्कॉलरशिप, वित्तीय सहायता, और अन्य कल्याणकारी योजनाएं। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता के आधार पर आधार कार्ड लिंकिंग प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी जानकारी को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। यह प्रक्रिया सरकार के लिए आवेदनकर्ताओं की पहचान और अन्य आवश्यक जानकारी को सत्यापित करने में मदद करती है। आइए, हम जानते हैं माझी लाडकी बहिन योजना में आधार लिंक कैसे करें। 1. माझी लाडकी बहिन योजना क्या है? माझी लाडकी बहिन योजना, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, और कल्याण के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार लड़कियों को शिक्षा में सहयोग, स्कॉलरशिप, और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आर्थिक मदद देती है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार लड़कियों के उज्जवल भविष्य के लिए कई योजनाओं की शुरुआत करती है। 2. आधार कार्ड लिंकिंग का महत्व आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं से जोड़ना अनिवार्य होता है क्योंकि इससे आपकी पहचान और विवरण को सही तरीके से सत्यापित किया जा सकता है। इससे सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आप योजना के लाभ के योग्य हैं। आधार कार्ड लिंकिंग के बाद, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आपके आधार कार्ड से जुड़े खाते में सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनती है। 3. लाडकी बहिन योजना में आधार कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया माझी लाडकी बहिन योजना के तहत आधार कार्ड लिंक करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें: 1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं सबसे पहले, आपको महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां से आप योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद, आपको ‘लाडकी बहिन योजना’ के सेक्शन में जाना होगा, जहां आपको आधार लिंकिंग का विकल्प मिलेगा। 2. आधार कार्ड विवरण दर्ज करें आधिकारिक पोर्टल पर जाने के बाद, आपको अपना आधार कार्ड नंबर और संबंधित जानकारी जैसे कि नाम, जन्मतिथि, और अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे। इस जानकारी का उपयोग करके सिस्टम आपके विवरण को सत्यापित करेगा। 3. पंजीकरण नंबर और मोबाइल नंबर की जानकारी भरें आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको पंजीकरण नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी भी प्रदान करनी होगी। यह मोबाइल नंबर आपके खाते से जुड़ा होगा और आधार से संबंधित ओटीपी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाएगा। 4. आधार ओटीपी (OTP) जनरेट करें आधार कार्ड लिंक करने के लिए एक OTP (One-Time Password) की आवश्यकता होगी। आपको अपना आधार कार्ड लिंक करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी को सही तरीके से भरने के बाद आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। 5. सत्यापन करें और सबमिट करें आधार ओटीपी सही तरीके से भरने के बाद, आपको सभी जानकारी को सत्यापित करना होगा और फिर पंजीकरण प्रक्रिया को सबमिट करना होगा। इसके बाद, आपकी जानकारी पूरी तरह से अपडेट हो जाएगी और आप लाडकी बहिन योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे। 6. नोटिफिकेशन प्राप्त करें आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको एक पुष्टि संदेश या नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके बाद आप योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। 4. आधार लिंकिंग के लिए अन्य विकल्प अगर आप ऑनलाइन आधार लिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निम्नलिखित अन्य विकल्पों का भी उपयोग कर सकते हैं: 1. स्मार्टफोन ऐप्स का उपयोग करें आधार लिंकिंग के लिए कई राज्य सरकारें मोबाइल ऐप्स भी प्रदान करती हैं। इन ऐप्स के जरिए आप आधार कार्ड को अपने बैंक खाते या योजना से लिंक कर सकते हैं। 2. ग्रामीण सेवा केंद्र (CSC) अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई परेशानी आ रही है तो आप अपने नजदीकी ग्रामीण सेवा केंद्र (CSC) पर जा सकते हैं। वहां से आपको आधार लिंकिंग प्रक्रिया में मदद मिल सकती है। 3. बैंक शाखा में जाकर आधार लिंक करें अगर आप आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना चाहते हैं तो आप बैंक शाखा में जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी आधार कार्ड की कॉपी और बैंक खाते की जानकारी बैंक अधिकारी को देनी होगी। 5. आधार लिंकिंग के फायदे सरकारी योजनाओं का लाभ: आधार लिंक होने से आप आसानी से सरकारी योजनाओं के लाभार्थी बन सकते हैं, जैसे कि पेंशन योजना, शिक्षा योजना, और स्वास्थ्य योजनाएं। सरल पंजीकरण प्रक्रिया: आधार कार्ड लिंक होने से पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया आसान हो जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ: यदि आपका आधार कार्ड लिंक है तो आपको राशन और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे आपके खाते में मिल सकता है। वित्तीय सहायता: योजनाओं से जुड़ी वित्तीय सहायता सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। 6. निष्कर्ष माझी लाडकी बहिन योजना के तहत आधार लिंक करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आप योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाओं का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल और प्रभावी है, जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से पूरा कर सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करें और अपने आधार कार्ड को सही तरीके से लिंक करें।

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Farmer ID Card Online Registration 2025 :घर बैठे ऐसे बनाएं किसान आईडी कार्ड, देखें पूरा प्रोसेस

Farmer ID Card Online Registration 2025 :घर बैठे ऐसे बनाएं किसान आईडी कार्ड, देखें पूरा प्रोसेस भारत में किसान समुदाय की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है किसान आईडी कार्ड (Farmer ID Card), जिसका उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्रदान करना है। किसान आईडी कार्ड के माध्यम से किसानों को कृषि से जुड़ी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है। 2025 में इस कार्ड को बनवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को और भी सरल कर दिया गया है। आइए जानें किसान आईडी कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। किसान आईडी कार्ड क्या है? किसान आईडी कार्ड एक दस्तावेज है, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को प्रदान किया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे कृषि ऋण, बीमा, सब्सिडी, कृषि उपकरणों की खरीद पर छूट, और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्ड किसानों को पहचानने में भी मदद करता है और उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। किसान आईडी कार्ड के फायदे सरकारी योजनाओं का लाभ: किसान आईडी कार्ड के द्वारा किसान सरकारी योजनाओं में आसानी से पंजीकरण करवा सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। सस्ता कृषि ऋण: किसानों को सस्ते ब्याज दरों पर कृषि ऋण मिलने में मदद मिलती है। बीमा सुविधा: इस कार्ड से किसान फसल बीमा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अन्य सहायता: किसान को कृषि उपकरणों, बीज, खाद, कीटनाशक पर सब्सिडी मिल सकती है। किसान आईडी कार्ड के लिए पात्रता किसान आईडी कार्ड बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं: भारतीय नागरिक: आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। कृषक होना चाहिए: केवल वही व्यक्ति किसान आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है जो कृषि कार्य करता हो। कृषि भूमि का मालिक: आवेदक के पास कृषि भूमि होनी चाहिए या वह किसी कृषि कार्य में लगे हुए हों। किसान आईडी कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज किसान आईडी कार्ड के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है: आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में। खसरा खतौनी (Land Records): जमीन की जानकारी और स्वामित्व प्रमाण। पैन कार्ड: आयकर से संबंधित दस्तावेज। बैंक खाता विवरण: बैंक खाता संख्या और IFSC कोड। फोटो: हाल की पासपोर्ट साइज फोटो। राशन कार्ड/वोटर कार्ड: अतिरिक्त पहचान प्रमाण। किसान आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अब किसान आईडी कार्ड का ऑनलाइन पंजीकरण करना आसान हो गया है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित है: 1. राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं किसान आईडी कार्ड के लिए पंजीकरण प्रक्रिया राज्यवार भिन्न हो सकती है। इसलिए, आपको सबसे पहले अपनी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए “कृषि विभाग उत्तर प्रदेश” की वेबसाइट पर जाएं, और हरियाणा के लिए “हरियाणा कृषि विभाग” की वेबसाइट पर जाएं। 2. किसान आईडी कार्ड पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको किसान आईडी कार्ड से संबंधित पंजीकरण या आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा। यह लिंक अक्सर होम पेज पर उपलब्ध होता है। 3. आवेदन फॉर्म भरें अब आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में किसान की व्यक्तिगत जानकारी, भूमि जानकारी, बैंक खाता विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी। यह सभी जानकारी सही और अपडेटेड होनी चाहिए। 4. दस्तावेज अपलोड करें फॉर्म भरने के बाद, आपको अपने सभी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी। इसमें आधार कार्ड, खसरा खतौनी, पैन कार्ड, फोटो आदि शामिल हैं। 5. आवेदन शुल्क जमा करें (यदि हो) कुछ राज्यों में किसान आईडी कार्ड के लिए शुल्क लिया जाता है, जबकि कुछ राज्यों में यह निशुल्क होता है। आपको आवेदन शुल्क जमा करने का विकल्प मिलेगा, यदि आवश्यक हो तो शुल्क का भुगतान करें। 6. सबमिट करें और पावती प्राप्त करें सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, फॉर्म को सबमिट करें। आवेदन सबमिट करने पर आपको एक पावती प्राप्त होगी, जो आपके आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने में मदद करेगी। 7. किसान आईडी कार्ड प्राप्त करें आवेदन का सत्यापन होने के बाद, आपको किसान आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। कुछ राज्यों में यह कार्ड पोस्ट द्वारा भेजा जाता है, जबकि कुछ राज्यों में इसे डाउनलोड किया जा सकता है। किसान आईडी कार्ड के लिए हेल्पलाइन और सहायता यदि आपको ऑनलाइन पंजीकरण में कोई समस्या आती है, तो आप संबंधित राज्य के कृषि विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें कियोस्क केंद्र या विशेष सहायता केंद्र भी संचालित करती हैं, जहां आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष किसान आईडी कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण 2025 की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। अब किसान आसानी से घर बैठे इस कार्ड को बनवा सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि उनकी पहचान को भी मान्यता मिलेगी। अगर आप किसान हैं और इस कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ऊपर बताए गए सरल चरणों का पालन करें।

Important work assigned to all DMs in Bihar, big decision of education department : बिहार में सभी DM को सौंपा गया अहम कार्य, शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय
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Important work assigned to all DMs in Bihar, big decision of education department : बिहार में सभी DM को सौंपा गया अहम कार्य, शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय

Important work assigned to all DMs in Bihar, big decision of education department : बिहार में सभी DM को सौंपा गया अहम कार्य, शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी जिलों के जिला अधिकारियों (DM) को शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। शिक्षा विभाग के इस निर्णय से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार और बेहतर शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस निर्णय के तहत, सभी जिलाधिकारियों को स्कूलों में शैक्षिक मानकों को सुधारने, छात्रों के नामांकन और अन्य संबंधित कार्यों की निगरानी करने का जिम्मा सौंपा गया है। यह निर्णय बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लिया गया है, ताकि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके। आइए जानते हैं इस नए आदेश के बारे में विस्तार से। बिहार में DM को सौंपा गया अहम कार्य शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सभी जिलों के DM से कुछ विशेष कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मुख्य रूप से यह आदेश उन जिलों के लिए है जहाँ शिक्षा की स्थिति कमजोर है या जो लक्ष्य पूरा करने में पीछे हैं। 1. स्कूलों में शैक्षिक मानकों की निगरानी सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी करनी होगी। इसके तहत, शिक्षा का स्तर, शिक्षक-शिक्षिका की उपस्थिति, पाठ्यक्रम के पालन की स्थिति, छात्रों की प्रगति आदि की जांच की जाएगी। DM को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में बच्चों को उचित शिक्षा दी जा रही है और सभी बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2. शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण कई जिलों में शिक्षक की कमी एक बड़ी समस्या रही है, जिसे इस आदेश के तहत हल किया जाएगा। DM को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए और उन्हें समय-समय पर उचित प्रशिक्षण भी मिले। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक अपने कर्तव्यों में लापरवाही न करें और छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। 3. स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाना बिहार के कई जिलों में बच्चों का नामांकन कम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। DM को आदेश दिया गया है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और प्रत्येक बच्चे का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करें। इसके लिए, उन्हें शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और नामांकन अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। 4. आधुनिक शैक्षिक सामग्री और उपकरणों की उपलब्धता बिहार सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जरूरी शैक्षिक सामग्री और उपकरण उपलब्ध हों। DM को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों के स्कूलों में कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास रूम, पुस्तकालय, और अन्य आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने के साथ-साथ उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार होगा। 5. विद्यालयों की अवस्थापना का सुधार विद्यालयों की अवसंरचना को बेहतर बनाना भी इस आदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। DM को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल भवनों की स्थिति ठीक हो, और बच्चों के लिए शारीरिक रूप से सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए। इसके साथ ही, बच्चों के लिए स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग के इस फैसले के पीछे की वजह बिहार सरकार द्वारा यह कदम शिक्षा क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से उठाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार के शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इनमें से प्रमुख हैं – विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या, स्कूलों में बच्चों का नामांकन कम होना, और शैक्षिक गुणवत्ता में गिरावट। इस नए निर्णय के साथ, सरकार का उद्देश्य है कि जिलों के DM को शिक्षा के मामले में सीधे जिम्मेदारी सौंप कर स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आने पाएं। DM के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। DM की भूमिका और जिम्मेदारियाँ बिहार के DM को शिक्षा विभाग के तहत कई अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं: शिक्षा कार्यक्रमों की निगरानी DM को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों का सही तरीके से पालन हो, और उनका लाभ हर बच्चे तक पहुंचे। इसके लिए वे संबंधित अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और समय-समय पर निरीक्षण करेंगे। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाना DM को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय प्रशासन, पंचायत, और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया जाए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि गांव-गांव में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। संसाधनों का वितरण और सही उपयोग DM को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जिलों में शैक्षिक संसाधनों का सही तरीके से वितरण किया जाए। इसके अलावा, जिन स्कूलों में संसाधनों की कमी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर संसाधन भेजे जाएं। विद्यालयों के निरीक्षण और शिक्षक प्रशिक्षण DM को स्कूलों का निरीक्षण नियमित रूप से करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ ही, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण और विकास का अवसर मिले। निष्कर्ष बिहार सरकार का यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार लेकर आएगा। DM को दी गई जिम्मेदारियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इस निर्णय से न केवल शिक्षा का स्तर सुधारने में मदद मिलेगी, बल्कि यह बच्चों की बेहतर भविष्य की नींव भी रखेगा। अब यह DM पर निर्भर करेगा कि वे इस जिम्मेदारी को किस प्रकार निभाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कितना सुधार कर पाते हैं।

New order has come for 5 lakh teachers of Bihar, now attendance will not be done only by selfie : बिहार के 5 लाख शिक्षकों के लिए आ गया नया फरमान, अब अटेंडेंस सिर्फ सेल्फी से नहीं... देने होंगे ये सबूत
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New order has come for 5 lakh teachers of Bihar, now attendance will not be done only by selfie : बिहार के 5 लाख शिक्षकों के लिए आ गया नया फरमान, अब अटेंडेंस सिर्फ सेल्फी से नहीं… देने होंगे ये सबूत

New order has come for 5 lakh teachers of Bihar, now attendance will not be done only by selfie : बिहार के 5 लाख शिक्षकों के लिए आ गया नया फरमान, अब अटेंडेंस सिर्फ सेल्फी से नहीं… देने होंगे ये सबूत बिहार सरकार ने राज्य के करीब 5 लाख शिक्षकों के लिए एक नया फरमान जारी किया है, जिसके अनुसार अब स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति (अटेंडेंस) केवल सेल्फी से नहीं, बल्कि कुछ अतिरिक्त प्रमाणों के साथ दी जाएगी। यह कदम राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी को और अधिक सख्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह नया आदेश राज्य भर में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्या है नया फरमान? अब तक बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए केवल सेल्फी भेजते थे, जिसे कई बार अनुशासनहीनता और स्कूल में वास्तविक उपस्थिति की जांच करने में मुश्किलें आ रही थीं। इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने शिक्षकों की उपस्थिति के लिए एक नया तरीका अपनाया है। अब शिक्षक केवल सेल्फी के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त प्रमाण भी जमा करेंगे ताकि उनकी उपस्थिति को सत्यापित किया जा सके। उपस्थिति का सत्यापन कैसे होगा? बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो नया फरमान जारी किया है, उसके अनुसार शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए केवल सेल्फी नहीं, बल्कि एक वीडियो क्लिप और कुछ अन्य दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने होंगे। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षक को अपनी उपस्थिति की पुष्टि के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे: सेल्फी और वीडियो: शिक्षक को विद्यालय में अपने कार्यस्थल पर खड़े होकर अपनी सेल्फी और एक वीडियो क्लिप भेजनी होगी। वीडियो में शिक्षक को यह दिखाना होगा कि वह कक्षा में उपस्थित हैं और बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। यह वीडियो क्लिप स्कूल के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित समय के दौरान भेजनी होगी। कक्षा में बच्चों के साथ गतिविधि: वीडियो में यह भी दिखाना होगा कि शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षक को छात्रों के साथ किसी गतिविधि या पाठ को करते हुए दिखाना पड़ेगा। आधिकारिक दस्तावेज़: इसके अलावा, शिक्षक को अपनी उपस्थिति के साथ कुछ अन्य दस्तावेज़ भी अपलोड करने होंगे, जैसे कि स्कूल के डेली लॉगबुक के पृष्ठ, और उस दिन की शैक्षिक गतिविधियों का विवरण। क्यों लिया गया यह कदम? बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अब तक सेल्फी आधारित उपस्थिति प्रणाली को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं, जिनमें कहा गया कि कुछ शिक्षक सेल्फी भेजने के बावजूद स्कूल नहीं आते थे। इसके अलावा, स्कूलों में शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन करना कठिन हो रहा था। इसी कारण से यह नया तरीका अपनाया गया है। इस कदम का उद्देश्य शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति को सुनिश्चित करना है, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। साथ ही, यह कदम राज्य के शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि स्कूलों में शिक्षा का स्तर सही तरीके से चल रहा है और शिक्षकों की उपस्थिति में कोई लापरवाही नहीं हो रही है। शिक्षकों के लिए क्या होगा प्रभाव? बिहार के शिक्षक अब अपनी उपस्थिति को सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, जिनमें वीडियो और अन्य दस्तावेज़ शामिल होंगे। यह कदम शिक्षकों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि उन्हें अब अपनी उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। हालांकि, यह व्यवस्था शिक्षकों की कार्यप्रणाली में सुधार और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जरूरी है। शिक्षकों को उम्मीद है कि इस नए फरमान के लागू होने के बाद उन्हें अपनी कर्तव्यों के प्रति और भी अधिक जिम्मेदार बनाया जाएगा। साथ ही, यह भी संभव है कि इस व्यवस्था के माध्यम से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। क्या होंगे फायदे? शिक्षकों की जिम्मेदारी में वृद्धि: इस नए फरमान से शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और वे अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक संजीदा होंगे। इससे स्कूलों में समय पर और नियमित रूप से पढ़ाई होगी। शिक्षा के स्तर में सुधार: इस व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित कर सकेगा कि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा के स्तर में सुधार हो सकता है। अप्रत्याशित अनुपस्थिति को रोका जा सकेगा: अब शिक्षकों की अनुपस्थिति को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे अप्रत्याशित अनुपस्थिति की समस्या को सुलझाया जा सकेगा। इससे स्कूलों में शिक्षा की निरंतरता बनी रहेगी। संवेदनशीलता और पारदर्शिता: यह कदम पारदर्शिता लाने में भी मदद करेगा, क्योंकि शिक्षक अपनी उपस्थिति की सही जानकारी प्रदान करेंगे, जो बाद में समीक्षा की जा सकेगी। इससे किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार या गड़बड़ी का सामना करना आसान होगा। निष्कर्ष बिहार सरकार का यह नया आदेश राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल शिक्षकों की उपस्थिति की सही जांच होगी, बल्कि शिक्षा के स्तर में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, शिक्षकों को इस नए नियम के तहत कुछ अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे, लेकिन यह कदम बिहार में शिक्षा प्रणाली को सुधारने और गुणवत्ता में वृद्धि करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है।

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Purnia Airport News: पूर्णिया वालों की बल्ले-बल्ले, एयरपोर्ट को लेकर आई खुशखबरी; सीएम नीतीश ने की थी बैठक

Purnia Airport News: पूर्णिया वालों की बल्ले-बल्ले, एयरपोर्ट को लेकर आई खुशखबरी; सीएम नीतीश ने की थी बैठक बिहार के पूर्णिया जिले के नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से चल रही मांग अब पूरी होने की ओर बढ़ चुकी है, क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में इस योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इससे न केवल पूर्णिया बल्कि आसपास के जिलों के लोगों के लिए यात्रा की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि इस क्षेत्र में विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट की आवश्यकता पूर्णिया जिला, जो कि बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, अपने भौगोलिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह राज्य के अन्य प्रमुख शहरों से सटा हुआ है और यहां के लोग नियमित रूप से हवाई यात्रा करने के लिए पटना या अन्य बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में स्थानीय एयरपोर्ट की मांग पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा, पूर्णिया का विकास और बढ़ते व्यापारिक गतिविधियों को देखते हुए, यहां एयरपोर्ट की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। सीएम नीतीश कुमार की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें राज्य सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारियों के अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनके तहत एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की महत्वता को रेखांकित करते हुए कहा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन जाने से न केवल क्षेत्रीय यातायात में वृद्धि होगी, बल्कि बिहार के विकास में भी एक नया मोड़ आएगा। इसके साथ ही, उन्होंने एयरपोर्ट की स्थापना के लिए केंद्र से सहयोग की अपील की और इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की बात कही। एयरपोर्ट के निर्माण से होने वाले लाभ पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने से इस क्षेत्र के लोगों को कई फायदे होंगे: यातायात में सुधार: अब लोगों को हवाई यात्रा के लिए पटना या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थानीय हवाई अड्डे से सीधे यात्रा करना आसान होगा, जो समय की बचत करेगा और यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा। आर्थिक विकास: एयरपोर्ट के निर्माण से स्थानीय व्यापार और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। व्यापारियों को अब सामान की ढुलाई में आसानी होगी, जिससे व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इसके अलावा, पर्यटन क्षेत्र में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। रोजगार के अवसर: एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे न केवल पूर्णिया बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलेगा। एयरपोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी, टेक्निकल कर्मचारी और अन्य सेवाओं के लिए कई पदों की जरूरत पड़ेगी। सुरक्षा में वृद्धि: पूर्णिया के नागरिकों के लिए एक स्थानीय एयरपोर्ट सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। यह न केवल हवाई यात्रा की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में भी यह क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित होगा। एयरपोर्ट के लिए चयनित स्थान पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थल का चयन किया गया है। यह स्थान ऐसा होगा जो हवाई यातायात के संचालन के लिए उपयुक्त हो और आसपास के क्षेत्र को अच्छे से कवर कर सके। हालांकि, स्थान की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक, एयरपोर्ट के लिए चयनित स्थल को लेकर सभी आवश्यक तकनीकी और पर्यावरणीय जांच की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। एयरपोर्ट के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग को अहम बताया। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए अपनी ओर से पूरा समर्थन देने की बात कही है। इसके साथ ही, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से भी उम्मीद जताई गई है कि वे इस परियोजना को प्राथमिकता देंगे और निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। इस एयरपोर्ट के निर्माण से बिहार के पूर्वी क्षेत्र में उड़ान की सुविधा मिलेगी, जिससे इस क्षेत्र का अन्य राज्यों से जुड़ाव और भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने इसे बिहार के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। समयसीमा और आगामी कदम पूर्णिया एयरपोर्ट की योजना पर काम शुरू हो चुका है, और अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ वर्षों में इस एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो जाएगा। हालांकि, निर्माण की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन राज्य सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है और इसे जल्द पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कुल मिलाकर, पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण न केवल इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह बिहार के समग्र विकास में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे यहां के नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्राप्त होंगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। निष्कर्ष पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण से इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक नई युग की शुरुआत होगी। इससे न केवल यातायात की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक से यह साफ हो गया है कि बिहार सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता दे रही है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेगी। इस योजना को लेकर नागरिकों में उत्साह और खुशी का माहौल है, और वे पूरी उम्मीद के साथ इस एयरपोर्ट के बनने का इंतजार कर रहे हैं।

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